दिसंबर से पहले छात्रों के खाते में पहुंचेगी ई-कल्याण छात्रवृत्ति, मंत्री चमरा लिंडा ने अधिकारियों को दिए निर्देश

झारखंड में ई-कल्याण छात्रवृत्ति की राशि दिसंबर से पहले छात्रों के खातों में पहुंचाने के निर्देश। मंत्री चमरा लिंडा ने छात्रवृत्ति, साइकिल वितरण और रोजगार योजनाओं की समीक्षा की।

Dayanand Roy
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E Kalyan Scholarship : अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में मंत्री चमरा लिंडा ने छात्रवृत्ति योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि दिसंबर माह से पहले हर हाल में विद्यार्थियों तक पहुंचाई जाए।

छात्रवृत्ति वितरण व्यवस्था को बनाने पर जोर

समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री ने कहा कि पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का लाभ समय पर मिलना चाहिए। इसके लिए वितरण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और सुगम बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने अधिकारियों को ऐसा तंत्र विकसित करने का निर्देश दिया जिससे छात्रों को किसी प्रकार की अनावश्यक देरी का सामना न करना पड़े।

बैठक में जानकारी दी गई कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ई-कल्याण पोर्टल 15 मई से ही खुल चुका है और छात्रवृत्ति आवेदन प्रक्रिया जारी है।

साइकिल वितरण योजना की भी हुई समीक्षा

मंत्री ने साइकिल वितरण योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए यह योजना काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले कम से कम 50 प्रतिशत साइकिलों का वितरण अगले एक महीने के भीतर सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने कहा कि समय पर साइकिल उपलब्ध होने से विद्यार्थियों की स्कूल तक पहुंच आसान होगी और ड्रॉपआउट दर को कम करने में मदद मिलेगी।

रोजगार सृजन योजना को प्रभावी बनाने के निर्देश

बैठक में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की भी समीक्षा की गई। मंत्री ने अधिकारियों को योजना का विस्तृत अध्ययन कर इसे और अधिक परिणामोन्मुख बनाने की दिशा में कार्य करने को कहा।

उन्होंने निर्देश दिया कि योजना की नई रूपरेखा तैयार कर नए सिरे से आवेदन आमंत्रित किए जाएं, ताकि अधिक से अधिक बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा सकें।

योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर जोर

मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि विभागीय योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लोगों तक समय पर और प्रभावी ढंग से पहुंचाना प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने छात्रवृत्ति, साइकिल वितरण और रोजगार सृजन जैसी योजनाओं के क्रियान्वयन में नियमित मॉनिटरिंग और जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

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