मुंबई : भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सरकार को 2.69 लाख करोड़ रुपये का रिकॉर्ड लाभांश देने की घोषणा की, जो 2023-24 के लाभांश भुगतान से 27.4 प्रतिशत अधिक है।
आरबीआई ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सरकार को 2.1 लाख करोड़ रुपये का लाभांश हस्तांतरित किया था। इसके पहले वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भुगतान वितरण 87,416 करोड़ रुपये रहा था।
इस बड़े ट्रांसफर से केंद्र सरकार को अपने वित्तीय घाटे को 4.4 प्रतिशत तक कम करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही, RBI ने अपने आकस्मिक जोखिम बफर (CRB) को भी 6.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.5 प्रतिशत कर दिया है।
इस विशाल डिविडेंड का मुख्य कारण RBI की मजबूत वित्तीय स्थिति है, जो विदेशी मुद्रा भंडार की बिक्री, विदेशी मुद्रा में हुए लाभ और सरकारी प्रतिभूतियों से मिलने वाली ब्याज आय से संभव हुआ है। सितंबर 2024 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 704 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था।
नोमुरा और DBS बैंक के अनुमानों के अनुसार, इसके बाद से RBI ने 125 अरब डॉलर से अधिक की विदेशी मुद्रा की बिक्री की है। जनवरी 2025 में RBI एशियाई केंद्रीय बैंकों में सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा बिक्रेता रहा। वित्तीय वर्ष 2025 में फरवरी तक सकल डॉलर बिक्री 371.6 अरब डॉलर तक पहुंच गई, जो पिछले साल के 153 अरब डॉलर से कहीं अधिक है।
