मुंबई में बिहार भवन बनेगा
कृषि विभाग में 694 नई नियुक्तियों की मंजूरी दी गई
पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई नये साल की पहली कैबिनेट बैठक में 41 प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में मुंबई में बिहार भवन के निर्माण को मंजूरी मिली है।
इस पर करीब 314 करोड़ 20 लाख रुपये की लागत आएगी। दरभंगा एयरपोर्ट के पास कार्गो और लॉजिस्टिक्स निर्माण के लिए मुआवजा तय करते हुए उसके लिए बजट आवंटित कर दिया गया है।
कैबिनेट ने बाण सागर समझौते के तहत झारखंड को सोन नदी का 2 मिलियन एकड़ फीट पानी देने का फैसला किया है। झारखंड के साथ ‘पानी विवाद’ में जल संसाधन विभाग की ओर से इसे बड़ा अहम कदम माना जा रहा है।
झारखंड के साथ सोन नदी के जल बंटवारे को लेकर एमओयू के लिए कैबिनेट की स्वीकृति मिल गई है। सोन नदी के 7.75 मिलियन एकड़ फीट जल में से 5. 75 मिलियन एकड़ फीट बिहार को और 2 मिलियन एकड़ फीट झारखंड को पानी मिलेगा। बैठक में बिहार आनंद कार्य विवाह निबंधन नियमावली को भी स्वीकृत दे दी गई है। इसके साथ ही बैठक में युवाओं के लिए नौकरी से जुड़ा निर्णय लिया गया।कृषि विभाग में 694 नई नियुक्तियों को मंजूरी दी गई। इसके अलावा भी अन्य विभागों में अलग-अलग पदों के लिए नियुक्तियां निकाली गई हैं। कई विभागों में बड़े पैमाने पर नए पदों का सृजन किया गया है। नए पद के सृजन से बिहार के नौजवानों को सरकारी नौकरी मिलेगी। डेयरी, मत्स्य और पशु संसाधन विभाग में 200 पदों पर बहाली की स्वीकृति दी गई। शिक्षा विभाग के जन शिक्षा निदेशालय में विभिन्न पदों के 9 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। वहीं, दरभंगा हवाई अड्डा के पास लॉजिस्टिक पार्क एवं कार्गो हब निर्माण के लिए 50 एकड़ भूमि अधिग्रहण किए जाने के लिए 138 करोड़ 82 लाख 88 हजार रुपए की स्वीकृति दी गई। बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति को सहायता हेतु एकमुश्त 30 करोड रुपए राशि दिए जाने की स्वीकृति दी गई। राज्य के 13 काराओं में नए सिरे से 9073 सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने की मंजूरी दी गई। इसमें 155 करोड़ 38 लाख 36 हजार 153 रुपए की राशि खर्च होगी। कैबिनेट की बैठक में रोहतास में सीमेंट फैक्ट्री लगाने की मंजूरी दी गई है। इसके लिए 107 करोड़ 32 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई। जबकि डालमिया सीमेंट लिमिटेड बंजारी रोहतास का विस्तार होगा। 594 कुशल एवं और कुशल कामगारों का नियोजन होगा। राजवंशी नगर और शास्त्री नगर पटना में आवासीय एवं गैर आवासीय रूप में पुनर्विकास हेतु मास्टर प्लान निर्माण के लिए परामर्शी को एक करोड़ 59 लाख 30 हजार रुपए भुगतान की स्वीकृति दी गई है। नीतीश सरकार ने कृषि विभाग में 535 विभिन्न पदों और पौध संरक्षण निरीक्षक के 160 पद यानी कुल 694 पदों के सृजन, पुनर्गठन की स्वीकृति दी है।
