हेमंत सोरेन कैबिनेट में 53 प्रस्तावों पर मुहर, छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन से लेकर CCTV तक बड़े फैसले

रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को झारखंड मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में सरकार ने कुल 53 प्रस्तावों को मंजूरी दी। शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, सड़क, पेयजल, रोजगार और न्याय व्यवस्था से जुड़े कई अहम फैसले इस बैठक में लिए गए।

कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के माध्यम से बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी।

छात्राओं को हर महीने मिलेंगे मुफ्त सैनिटरी नैपकिन

कैबिनेट का सबसे अहम फैसला सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं से जुड़ा है। कक्षा 6 से 12 तक की छात्राओं को हर महीने अधिकतम 10 सैनिटरी नैपकिन मुफ्त दिए जाएंगे।

इसके लिए सरकार ने करीब 124.38 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। सैनिटरी नैपकिन ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल होंगे।

100 नए स्कूल बनेंगे मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय

राज्य में पहले से संचालित 80 आदर्श विद्यालयों के अलावा 100 और स्कूलों को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित करने की मंजूरी दी गई है। इसके लिए करीब 721.43 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।

सरकार ने राज्य के पांच नए प्रखंडों में झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय स्थापित करने और भवन निर्माण के लिए भी करीब 49.99 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।

MGM और धनबाद मेडिकल कॉलेज में बढ़ेंगी सीटें

जमशेदपुर के MGM मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस और पीजी सीटों की संख्या बढ़ाने तथा नए स्नातकोत्तर विषय शुरू करने के लिए करीब 393.91 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।

वहीं, शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज, धनबाद को अपग्रेड करने के लिए करीब 495.02 करोड़ रुपये की मंजूरी मिली है। इसका उद्देश्य एमबीबीएस और पीजी सीटों में बढ़ोतरी के साथ संस्थान की सुविधाओं को मजबूत करना है।

डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष

कैबिनेट ने झारखंड स्वास्थ्य सेवा के गैर-शैक्षणिक चिकित्सकों और विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु 67 वर्ष से घटाकर 65 वर्ष करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

इसके अलावा सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में खाली पड़े चिकित्सक और विशेषज्ञ चिकित्सक के पदों पर संविदा नियुक्ति के लिए नियमावली-2026 के गठन को भी मंजूरी दी गई।

606 थानों में लगेंगे 9,006 CCTV कैमरे

राज्य में पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सभी 606 पुलिस थानों में कुल 9,006 CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। इसके लिए 90 करोड़ रुपये की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।

यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन के तहत लिया गया है।

गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में संशोधन

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की मार्गदर्शिका में संशोधन को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही झारखंड छात्र अनुसंधान और नवाचार नीति-2026 के गठन को भी कैबिनेट ने हरी झंडी दी है।

झारखंड ग्रासरूट्स इनोवेशन इंटर्नशिप योजना में संशोधन को भी मंजूरी मिली है।

बिजली गिरने और हीट वेव को लेकर फैसला

वज्रपात और ग्रीष्म लहर को केंद्र सरकार की प्राकृतिक आपदा की सूची में शामिल किए जाने के बाद इन्हें झारखंड की विशिष्ट स्थानीय आपदा की सूची से हटाने की मंजूरी दी गई।

इसके अलावा कैबिनेट ने वीबी-जी राम जी योजना यानी विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) को भी मंजूरी दी।

जेलों में बनेंगे Open और Semi Open Barrack

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार, केंद्रीय कारा दुमका, घाघीडीह जेल जमशेदपुर और लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा हजारीबाग में Open/Semi Open Barrack स्थापित करने की मंजूरी दी गई।

कोर्ट फीस कानून में बदलाव

कैबिनेट ने झारखंड न्यायालय शुल्क विधेयक, 2026 के प्रारूप को मंजूरी दी है। इसके साथ ही राज्य में Court Fees Act, 1870 को निरस्त करने का फैसला लिया गया।

चतरा जिले में NDPS Act के तहत गठित विशेष न्यायालय के लिए जिला न्यायाधीश स्तर के एक पद के सृजन को भी मंजूरी दी गई।

मोहरदा जलापूर्ति योजना को 67 करोड़ से अधिक

जमशेदपुर की मोहरदा जलापूर्ति योजना फेज-2 के लिए करीब 67.36 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।

जल क्षेत्र में राज्य की विशेष कार्ययोजना तैयार करने के लिए NIH रुड़की के साथ संशोधित MoU करने की मंजूरी भी कैबिनेट ने दी।

निजी विश्वविद्यालयों की राशि लौटाने का फैसला

झारखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम-2024 लागू होने से पहले निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए जमा किए गए एक लाख रुपये के आवेदन शुल्क और चार करोड़ रुपये के Endowment Fund की राशि संबंधित विश्वविद्यालय या ट्रस्ट को वापस करने की मंजूरी दी गई है।

कैबिनेट ब्रीफिंग को लेकर पत्रकारों में नाराजगी

कैबिनेट बैठक के बाद मंगलवार को मीडिया ब्रीफिंग को लेकर भी स्थिति अलग रही। सामान्य तौर पर कैबिनेट के फैसलों की जानकारी पत्रकारों को बैठक के बाद दी जाती है, लेकिन इस बार प्रोजेक्ट भवन में मीडिया की ब्रीफिंग को लेकर असमंजस की स्थिति रही।

बैठक कवर करने पहुंचे कई पत्रकार काफी देर तक प्रोजेक्ट भवन के बाहर सड़क पर इंतजार करते रहे। बाद में कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के माध्यम से फैसलों की जानकारी दी।

मामले की जानकारी मुख्यमंत्री तक पहुंचने के बाद मंत्री दीपिका पांडे सिंह और योगेंद्र प्रसाद पत्रकारों के बीच पहुंचे। दोनों मंत्रियों ने इसे कन्फ्यूजन बताते हुए भविष्य में ऐसी स्थिति नहीं होने का भरोसा दिया।